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केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इनोवेशन के लिए निवेश करने में सॉव
इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्ट्रीज़ को नुकस
पूरे देश में केवल 13 हजार नर्सिंग होम ही टैक्स देते हैं. विड
भारत की ताक़त उसकी बड़ी आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिट�
आने वाले दिनों में निश्चित रूप से डॉ. एस. नारायण का काम बढ़�
ताइवान के साथ क़रीबी साझेदारी में काम करना, महाराष्ट्र ज�
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के �
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने और रुपये की की�
तेज़ी से होते डिजिटल परिवर्तन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को �
ताज़ा उभरते, अनिश्चितताओं से भरे और लगातार बढ़ते टकरावों
चूंकि वैश्वीकरण की अगुवाई में हो रहा आर्थिक विकास पूरब क�
हमारी परेशानी को बाहर करना मुमकिन है लेकिन सीमित आधार मु�
पूर्वोत्तर के विकास के लिए घरेलू कोशिश जारी रहेंगी लेकिन
सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जाने
श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �
सरकार के एंजल टैक्स नजरिए के बावजूद अब भी स्टार्टअप्स के �
पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है लेकिन हैप�
नई श्रृंखला के तहत स्थिर मूल्यों पर GDP ने पिछले साल की समान
जिस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाया
अभी बड़े मतभेदों पर दोनों देशों के बीच सहमति आसान नहीं हो�
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
कोरोना अगर घातक होता है, तो खेती प्रभावित हो सकती है
एक बड़ा आइडिया जो वित्तीय क्षेत्र में जारी समस्त बहसों �
नोटबंदी के कारण भारत से नेपाल जाने वाले पर्यटकों का प्रव�
कोविड-19 वैश्विक महामारी भारत में एक बड़ी मंदी का कारण बनी �
यदि मोदी वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से देश की सत्ता पर काबिज
चमड़ा उद्योग में 3 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिनमें से 30 फीसद�
आर्थिक सलाहकार परिषद में रघुराम राजन, एस्थर डफ्लो,आर्थिक
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �
मुख्य वित्तीय सेवाओं की पेशकश के अलावा डिजिटल फिनटेक प्ल
प्रतिबन्ध किसी भी तरह की भूराजनीतिक चुनौती के लिए पश्चिम
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
योजना की बारीकी से पड़ताल करने पर एक स्पष्ट सवाल सामने आत�
गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं द्वारा ‘इसका नाश करने’ जैस�
महामारी ने डिजिटलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया है, जिसे भारत मे�
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�
यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
